काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महशुल नतिर्ने उद्योगहरूले अब पुनः विद्युत पाउने भएका छन् ।
सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवाद छानविन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्दै हाललाई उद्योगहरूको काटिएको विद्युत जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् ।
त्यस्तै बैठकले दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।
