काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार जारी राखेकोमा आपत्ति जनाएको छ।
नेपाली भूमिमा भइरहेको सडक निर्माणमा पाँच दलीय गठबन्धन संलग्न नेपाल सरकारको मौनताले अनेकौँ प्रश्न जन्माएको पनि एमालेले जनाएको छ।
एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भारतसँगको सीमा समस्याबारे अविलम्ब वार्ता गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ।
‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालका अभिन्न भूभाग हुन्। गत वर्ष नै राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा एवम् संविधान संशोधनमार्फत नेपालले यसबारे आफ्नो कानुनी एवं राजनीतिक अडान स्पष्ट पारिसकेको तथ्य सर्वविदितै छ’, भट्टराईले भने, ‘ती भूभागहरु फिर्ता गराउन र तिनमा नेपालको भोगचलन सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले विगतमा कूटनीतिक पहल सुरु गरेको यथार्थ पनि स्पष्ट छ।’
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमालगायत दुई देशबीच थाँती विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउने सहमति विगतमा भए पनि त्यस विपरीत भारतीय पक्षबाट उक्त नेपाली भूभागमा सडकसहितका संरचना निर्माणलाई तीव्र पारेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको एमालेले जनाएको छ।
‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि आँच पुयाउने यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द हुनुपर्छ, सडकलगायत संरचना निर्माण रोकिनुपर्छ, वार्ताको माध्यमबाट यस विषयलाई अविलम्ब टुङ्ग्याइनुपर्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वार्ताबाट समाधान नखोजिँदासम्म राज्यस्तरबाट कुनै पनि संरचना बनाउनुहुन्न भन्ने नेकपा (एमाले) को अविचलित मान्यता छ।’
राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा वर्तमान सरकारको सन्देहास्पद मौनताले अनेकौं प्रश्न जन्माएको एमालेले जनाएको पनि एमालेले भनेको छ।
‘हाम्रो पार्टी यस विषयमा भारतसँग अविलम्ब गम्भीर संवाद गर्न, सबैखाले बलमिच्याइँ रोक्न लगाउन र नेपाली भूभागमा नेपालको व्यवहारिक स्वामित्व स्थापनाका लागि सार्थक पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा केही दिनअघि आयोजित एक कार्यक्रममा लिपुलेक क्षेत्रमा ग्रामीण सडक विस्तार जारी रहेको बताएपछि नेपालमा त्यसको विरोध भइरहेको छ। मोदीको अभिव्यक्तिबारे कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अहिलेसम्म मौन छ।
