बाह्रबिसे । निर्माणाधीन ४० मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी १ को ड्याम क्षेत्रमा सिमेन्ट र बालुवा प्रयोग गरेर बनाइरहेको स्ल्याब नै भत्केर तीन जना कामदारको मृत्यु भएपछि यसको निर्माण कम्पनी ईलेक्ट्रोपावर कम्पनीको अरु बदमासीहरु पनि खुल्न थालेको छ ।

२०७२ सालको बिनाशकारी भूकम्प अघि नै सर्भे गरिएको यो जलविद्युत आयोजना निर्माणस्थल भूकम्पपछि पूर्णरूपमा जोखिम क्षेत्रमा पर्ने खानी तथा भूगर्भ विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी भूगर्भबिद्ले नै जोखिम किटान गरेको ठाउँमा हाईड्रोवार निर्माण भएपछि मानवीय क्षति हुन थालेको जानकारहरु बताउँछन् ।

भोटेकोशी गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको आईईई, ईआईए र भूकम्पअघि नै गरिएको हो । सुरुमा तारा इनर्जी कम्पनीले निर्माण प्रकृया अघि बढाएको थिए । भूकम्पपछि उसले आयोजना जोखिम हुने भन्दै पछि हटेको थियो । त्यसबीचमा यस आयोजनालाई शैलुङ हाइड्रोपावरले लिएर विद्युत विकास विभागबाट अनुमति नै नगरी दादागिरी देखाउँदै फिल्डमा काम नै अगाडि बढाएपछि स्थानीयवासीले त्यसको विरोध सुरु गरेका थिए । त्यसपछि गत असोजबाट ईलेक्ट्रोपावर कम्पनीले आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । भूकम्पपछि प्राविधिक निमय नै परिवर्तन भएको भए पनि पुरानै शैलीमा काम सुरु गरेपछि अनाहकमा मजदुरले ज्यान गुमाउन परेको छ ।

आयोजनास्थल वरपरका सयौं घरपरिवार पूर्ण जोखिममा परेका छन् । तर, उनीहरुलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिन नपर्ने भन्दै काम अघि बढाइएको छ । स्थानीय बासिन्दाले आफूहरुको उठाएको जायज मागलाई प्रवद्र्धक कम्पनीले बेबास्ता गर्दै दादागिरीको शैलीमा काम गरिरहेको गुनासो समेत गरेका छन् ।

भूकम्पपछि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणले यो स्थानको बस्ती नै स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै यही कमजोर भूभागको बस्ती नजिकै ठूला ब्लाष्टिङ्ग गरेर जमिनलाई नै थिलथिलो पारिएको छ । सुरुङ्गमाथि निकै ठूलो बस्तीसमेत रहेको छ ।

यो भूभागमा आयोजना निर्माण गर्नु उचित नहुने प्रमाणित भएपछि २०७८ सालमा पुनः ईआईए गर्न निवदेन दिएको थियो । भूकम्पछि आयोजना निर्माण गर्न उचित नहुने प्रमाणित भएर पुरानो प्रमाणसमेत काम नलाग्ने भएपछि पुनः नयाँ नाम राखेर प्रकृया सुरु गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् । तर, वातावरणीय र भौगोलिक रिपोर्ट नै नआई धमाधम काम सुरु गरेपछि स्थानीय र आयोजना पक्षबीच व्यापक रस्साकस्सी पनि भएको थियो ।

आयोजना पक्षले स्थानीयको मागको सुनुवाई नगरी काम गर्दा तीन जना मजदुर मारिएको स्थानीयहरु बताउँछन् । यो आयोजनालाई अनुमति नै नलिई अरनिको राजमार्ग क्षति गरेको भन्दै सडक बिभागले सञ्चालकलाई एक करोड १७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो ।

यसैगरी गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रले पनि आफ्नो भूभागमा अनुमति नै नलिई नियमसमेत उलंघन गरेको भन्दै सञ्चालकलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिना कैदको फैसला गरेको थियो । यसबीचमा स्थानीय र सञ्चालकबीच बिवाद हुँदा केही समय काम पनि रोकिएको थियो । २०७८ मंसिर २ गते पाएको वातावरणीय अध्ययनको अनुमतिका आधारमा काम गर्न नपाउने भएपछि यसको सञ्चालक शैलुङ्ग हाईड्रोलाई कारवाही पनि भएको छ । तर, पनि करिव पाँच सय परिवार प्रत्यक्ष असरमा पर्ने यो आयोजनाले स्थानीयको मागको सम्बोधन नै नगरी सरकारी नियम विपरीत काम गरिरहेको छ । शैलुङ्ग नाम गरेको कम्पनीलाई कार्वाही गरेकै कारण अहिले यो आयोजनाको नाम ईलेक्ट्रो पावर राखिएको हो ।

जनप्रतिनिधि पनि आयोजनाको चंगुलमा !

स्थानीयबासीले उठाएको जायज माग र नियम संगत रूपमा आयोजना सञ्चालन नभएको विषयमा स्थानीय सरकार पनि जानकार छ ।
तथापि जनप्रतिनिधि पनि आयोजनाको आर्थिक लोभमा फसेको आरोप स्थानीयको छ । वातावरणीय अध्ययनको पूर्ण रिपोर्ट नै नआउँदै भोटेकोशी गाउँपालिकाले सञ्चालन सिफारिस दिएपछि स्थानीयहरु आक्रोश बनेका थिए ।

सुरुङ्गमाथिको बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि यो रिपोर्टसमेत गाउँपालिकाले लुकाएर आयोजना निर्माण सिफारिस दिएको थियो । यसले भोटकोशी गाउँपालिकाको वडा नम्वर ४ का सिङ्गो बस्ती नै जोखिम हुने खतरा बढेको स्थानीयहरु बताउँछन् । तर, भोटेकोशी गाउँपालिका भने बिकासमा बाधक हुन नहुने तर्क गर्दै जनताको माग नसुनेझै गरेर पन्छिइरेको छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा पालिका अध्यक्ष पासाङ नोर्बू शेर्पाको मोबाइलमा सम्पर्क हुन नसकेपछि म्यासेजमार्फत जानकारी गराउँदा समेत सम्पर्कमा आएनन् भने उपाध्यक्ष दिछेन शेर्पाले यो विषय निकै ठूलो भएकाले आफूले केही नबोल्ने बताइन् ।

निर्माण कम्पनी ईलेक्ट्रो पावरका प्रोजेक्ट म्यानेजर उमेश पराजुली आफूहरुले सबै काम नियमसंगत गरेको बताए । उनले कम्पनीले जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीसँग १५ बुँदे लिखित सहमति नै गरेर काम सुरु गरेको बताए ।