काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीसँग पाँच बुँदे समझदारी भएको छ ।
सरकारकातर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका वार्ता समिति संयोजक सुरेन्द्र बहादुर पाल र स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक झलकबहादुर दौल्याल समेतका प्रतिनिधिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।
सरकारले ११ जेष्ठमा बस्ने प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकको कार्यसूचीमा पहिलो प्रस्ताव सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राखेर अविलम्ब जारी गर्ने, विधेयक जारी भएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र स्थानीय तहमा पठाउने सहमति भएको छ ।
स्थानीय सेवा ऐन जारी नभएकाले वृत्ति विकासमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै सुदूरपश्चिमका स्थानीय तह कर्मचारी कामकाज छाडेर धनगढीमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
