काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले देशको विषम परिस्थितिको कारण कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्न निर्देशन दिए पनि राजनीतिक दलनिकट रहेका कर्मचारी संगठनहरु भने खुल्लमखुल्ला रुपमा नै सरुवा गर्न दबाव दिन थालेका छन् ।
गत विहीबार मात्रै नापी विभागमा रहेका मुख्य राजनीतिक दलका चारवटै संगठनका विभागीय अध्यक्षहरुले महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई भेटेर तुरुन्त सरुवा गर्न दबाव दिएका हुन् । डिजीलाई उनकै कार्यकक्षमा गएर सरुवा गर्न प्रेशर गर्ने कर्मचारी नेताहरु नेपाली कांग्रेसनिकटको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका हरिश्चन्द्र तिवारी, एमालेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका मुरारी त्रिपाठी, माओवादी केन्द्रको भात्रृ संगठन नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका मोहन राना र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका प्रतिनिधि हुन् ।
विभागले सामान्य अवस्थामा प्रत्येक वर्षको असोज १५ गतेभित्र सामान्यत: दुई वर्ष अवधि पुगेकाहरुको सरुवा गर्ने परिपाटी रहेकोमा जेनजी आन्दोलनका कारण अन्तरिम चुनावी सरकार बनेसँगै रिक्त भएका पदमा बाहेक सरुवा नगर्न मुख्यसचिवले निर्देशन दिएपछि डिजी भने तत्काल सरुवा गर्न अनिच्छुक रहेको स्रोतले बताएको छ । उनले झण्डै २ दर्जनजति नापी कार्यालयहरु आगलागीबाट पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएकाले त्यहाँ नयाँ कर्मचारी खटाउँदा सेवा प्रवाह गर्न नसकिने भएकाले मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मात्रै सरुवाबारे निर्णय लिने प्रतिक्रिया दिएको स्रोतले बताएको छ ।
परिवर्तित अवस्थालाई विशेष ध्यानमा राखेर सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा ध्यान केन्द्रित गर्नपर्ने कुरामा सहयोग गर्नको साटो कर्मचारी नेताहरु यसरी मुख्यसचिवको निर्देशनलाई लत्याउँदै सरुवा गर्न डिजीलाई दबाब दिँदै हिड्नु कत्तिको न्यायोचित हो ? स्रोतका अनुसार उनीहरु सरुवालाई नियमित, ब्यबस्थित र न्यायोचित बनाउन भन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई अतिरिक्त कमाई हुने अड्डामा सरुवा गराउन यसरी खुल्ला रुपमा लागिपरेका हुन् ।
अहिले केही कर्मचारी नेता र बिचौलियाले त काठमाडौं उपत्यकामा रहेका नापी कार्यालयहरुलाई वर्गीकरण नै गरेर पैसा उठाउन लागिपरेको समेत बताइन्छ । अहिले काठमाडौं भ्यालीभित्र रहेका नापी कार्यालयमध्ये लगनखेललाई पहिलो, भक्तपुरलाई दोस्रो र साँखुलाई तेस्रोमा राखिएको एक कर्मचारीले बताए । यसैगरी उनीहरुले मनमैजू, टोखा,चाबहिल र डिल्लीबजारलाई क्रमशः त्यसपछि वर्गीकरण गरेको उनले बताए । यसअघि निकै आकर्षक अड्डाका रुपमा रहेको कलंकी नापी कार्यालय भने जेनजीको आन्दोलनमा आगलागी भएर पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएपछि कोही पनि जान इच्छुक छैनन् ।
विभाग अन्तर्गत अहिले करिब ३५० जति नापी अधिकृत, ११०० को हाराहारीमा सर्वेक्षक र लगभग ७०० जति अमिन रहेका छन् । दलनजिक रहेका कर्मचारीहरु भने चलेका र अतिरिक्त कमाउ कार्यालयमा छानीरोजी जाने र संगठनमा प्रत्यक्ष आवद्ध नरहेकाहरु भने दुर्गमतिरै फालिने गरेको गुनासो यसअघि पनि जताततै सुनिने गरेको थियो ।
अहिले चलेका नापी कार्यालयमा जान तछाडमछाडको अर्को कारण ट्रायल चेक र हालसाविक जस्ता कार्य नापीलाई मात्रै सुम्पिनु पनि हो । हालसाविकलाई परिवर्तित भाषामा अहिले पुनः नापीपछिको जग्गा दर्ता भन्ने गरिन्छ । पहिला यी काम प्रशासनिक काम मालपोत कार्यालयले र नापनक्साको काम मात्रै नापी कार्यालयले गर्ने अख्तियारी थियो । मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशिकाले यी काम नापीलाई मात्रै सुम्पिएको हो । अहिले मालपोत र नापीका कर्मचारीबीच वैमनस्य उत्पन्न गर्ने कारण एउटा यो पनि हो ।
अझ ट्रायल चेकमा त पैसा खाएर नक्सामा भएको भन्दा पूर्जामा धेरै जग्गा कायम गर्ने कतिपय घटना बाहिरिएका पनि छन् । काठमाडौं उपत्यकाकै एक नम्बरको चलखेल हुने नापी कार्यालय भनेर चर्चा गरिने लगनखेल नापीकै गिरी थरका नापी अधिकृत र सर्वेक्षक धामीलाई अख्तियारले पक्राउ समेत गरेको थियो ।उनले ट्रायल चेक गर्दा नक्सामा रहेको जग्गाभन्दा पुर्जामा धेरै जग्गा कायम गरिदिएको अख्तियारको आरोप थियो ।
पछिल्लो निर्देशिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई मात्रै दिएको छ । उनीहरुले नै किटानसहितको सिफारिस पठाउनुपर्ने भए पनि नापीका कर्मचारीले अनेकन तिकडम अपनाएर सेवाग्राहीसँग खुलेआम पैसा माग्न गरेको गुनासो सुनिने गरेको छ । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आगोगले पक्राउ गरेकाहरुको विवरणले नै यसलाई थप मद्दत गरेको देखिन्छ ।
देशभरका १३० नापी कार्यालयहरुमा अमिन, सर्वेक्षक र नापी अधिकृत सरुवा जिम्मेवारी नापी विभागको हो । नापी विभागमा प्रकाश जोशी महानिर्देशक बनेसँगै उनले सरुवालाई सकेसम्म विधि र पद्धति बनाएर कम विवादयोग्य बनाएको बजारमा चर्चा पनि सुनिएको छ ।
यसअघिका केही कर्मचारीको सरुवामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयदेखि मन्त्री सचिवको ठाडो हस्तक्षेप हुने आरोप लाग्ने गरेकामा यसपालि सरुवा गर्नैपर्ने अवस्था भएमा समेत भने हक्की स्वभावका डिजी र तुलनात्मक रुपमा इमान्दार भनेर चिनिएका सचिव भएकाले न्यायोचित र विबादरहित हुने धेरैको विश्वास छ । आफूलाई सत्ताधारी दल अझ त्यसमा पनि तालुक मन्त्रीको पार्टीको कर्मचारी संगठनका नेताहरु आफूअनुकूल सरुवा नभए डिजीलाई हटाउनेसम्मको धम्कीमा उत्रिने गरेको कुरा पनि बेलाबखत मिडियामा आएकै हुन् ।
निजामती कर्मचारीको पेशगत हकहित र सामूहिक सौदावाजीका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रै आवश्यक रहने तर्क उठिरहेको पछिल्लो समयमा यसरी दलनिकटका कर्मचारी नेताहरुले आफू अनुकूल सरुवा गराउन दबाव दिँदै हिड्न थालेपछि उनीहरुको मुख्य उदेश्य नै के हो भन्ने संशय पैदा गराएको छ ।
