काठमाडौं । अन्ततः धेरै लामो कसरतपछि संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभाले गरेका विभिन्न नयाँ प्रावधानहरु राष्ट्रिय सभाले उल्टाउँदै विधेयक पारित गरेको हो । यस अघि प्रतिनिधि सभाले विधेयक मा सुव्वा तह र सहसचिव तहमा खुला प्रतिष्प्रर्धामा बन्देज लगाएको थियो भने अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राखेको थियो । तर राष्ट्रिय सभाले तल्ला सभाले राखेको कर्मचारीको सेवा प्रवेशमा खुला प्रतिस्पर्धाको बन्देज,अतिरिक्त सचिव पद, निजामती कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगै आबद्ध गर्ने लगायतका प्रावधानहरु उल्टाउँदै विद्येयक पारित गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभाले सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म सरकारी, संवैधानिक, कुटनीतिक र अन्य नियुक्ति लिन नपाउने ब्यवस्था गरेको छ ।

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिवमा)  १० प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्रिय सभाले गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले भने अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा १५ प्रतिशत र बाँकी ८५ प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बाँकी ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुने सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था नै कायम हुने निर्णय लिएको छ ।

यस्तै नायब सुब्बामा पदपूर्तिको व्यवस्था पनि राष्ट्रिय सभाले उल्ट्याएको छ । प्रतिनिधिसभाले यो पदमा सबै बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो भने राष्ट्रिय सभाले नासुमा १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र बाँकी ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था पारित गरेको छ ।