काठमाडौं । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा अहिले सरुवाको मोलमोलाई सुरु भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले सुशासन र भ्रष्टचारको अन्त्य नै मुख्य उदेश्य रहेको दावी गरिरहेको बेला मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागले भने अहिले सरुवाको नाममा आर्थिक चलखेल गरिरहेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
गत असोज १५ गतेभित्र एकमुष्ट रुपमा भइसक्नुपर्ने नियमित सरुवा विभागले जेनजी आन्दोलनका कारण गर्न सकेको थिएन । तर पनि यसबीचमा मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरी डिजी रेग्मीले गुपचुप रुपमै धेरैको सरुवा गरेका छन् । उपत्यकाकै मालपोत कार्यालहरुबाट धेरै कर्मचारीको सरुवा भएको छ । पटक(पटक भएका यी सरुवा पनि अनुचित लेनदेनकै आधारमा भएको स्रोतको दावी छ ।
शाखा अधिकृत, नायव सुब्बा, खरिदार र कम्प्युटर अपरेटरको सरुवा गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागले पारदर्शी प्रणाली अपनाई सरुवा गर्नेपर्नेमा आर्थिक लेनदेन गरेर सरुवालाई कमाउ धन्दाको रुपमा प्रयोग गरिरहेको बताइन्छ । समयावधि पुगेका करिब ५० शाखा अधिकृत २५० जति नायव सुब्बा एकसय भन्दा बढी खरिदार र कम्प्युटर अपरेटरको सरुवामा विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीले पुरानै बिचौलिया प्रमोद खड्कालाई नै च्यापेको बताइएको छ । विभाग जानुअघि रेग्मी मन्त्रालयकै भूमि व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख थिए । अहिलेका मन्त्री अनिल कुमार सिन्हा र सचिव केदारनाथ शर्माले सरुवामा खासै चासो नदिएका कारण पनि डिजी रेग्मीलाई मनमोजी सरुवा गर्न सजिलो रहेको बताइन्छ ।
स्रोतका अनुसार विभागभित्र बिचौलिया प्रमोद खड्का र महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीले एकलौटी गर्न थालेपछि विभागकै केही उच्च तहका कर्मचारीहरु नै डिजीप्रति असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले मन्त्रालयमा समेत गुनासो राखेको बताइन्छ । उपत्यकाकै एक नम्बर आकर्षक माल अड्डा भनेर चिनिएको लगनखेल मालपोतमा जान त अझै मोटो रकम तोकिएको एक कर्मचारीले बताए । उनले पैसा बुझाउन नसक्ने इमान्दार कर्मचारीका लागि त काठमाडौं उपत्यका छिर्नुु प्रायः असम्भव नै रहेको दावी गरे ।
लगनखेलका साथै उपत्यकाका भक्तपुर, साँखु, चाबहिल, कलंकी, मनमैजु, डिल्लीबजार जस्ता मालपोत विशेष आकर्षक कमाउ अड्डाका रुपमा चिनिन्छन् । काठमाडौं बाहिरका मालपोत कार्यालयहरु बेलबारी, रङ्गेली, दमक, धरान, लगायतका कार्यालयमा पनि रकमबिना सरुवा नहुने ती कर्मचारीले बताए । सरुवा गर्दा सुगम दुर्गम र मिलाएर गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी कामको चाप बढी भएका मालपोत कार्यालयहरुलाई प्राथकिमीकरण गरेर रेट तोकिएको विभागकै एक कर्मचारीले बताए ।
विभागले सुरुमा सरुवाको सूची तयार गर्ने र त्यसपछि बिचौलिया प्रयोग गरेर अनुचित लेनदनकै आधारमा त्यसलाई फाइनल गर्ने तयारी गरेसँगै यो काण्डको पर्दाफास भएको हो । जेनजी आन्दोलनका कारण देशभरका करिब १ दर्जनभन्दा बढी मालपोत कार्यालयहरु खरानी भएका छन् । जग्गा प्रशासनका सबै कागजातहरु पूर्ण रुपमा खरानी भएका छन् । यस्तो अवस्थामा ती क्षतिग्रस्त कार्यालयबाट जनतालाई कसरी सेवा सुविधा दिने भन्ने कुरामा ध्यानमा लाग्नुपर्नेमा उल्टै सुशासन ऐनको हवाला दिएर लेनदेनकै आधारमा सरुवा गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
यसअघिका डिजी कृष्णप्रसाद सापकोटाले पनि विधि,नीति र मापदण्डमा टेकेर नभइ मनपरी रुपमा सरुवा गरेका थिए । आर्थिक चलखेलको आधारमा सरुवा भएको बिषय बाहिरिएपछि मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख मदन कोइरालाको संयोजकत्वमा सोही महाशाखाका उपसचिव कृष्णप्रसाद भण्डारी र कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो । छानबिन समितिले उक्त सरुवामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । छानबिन प्रतिवेदनले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीबमोजिम मालपोतका कर्मचारीको सरुवा नमिलेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
खासगरी शाखा अधिकृत, नासु, खरिदार र कम्प्युटर अपरेटरको सरुवामा समस्या देखिएको छ । विभाग तथा काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालयमा भएका ती सरुवा नमिलेको समितिले उल्लेख गरेको थियो । छानबिन समितिले उपत्यकामा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई बाहिर र बाहिर अवधि पुगेकालाई उपत्यकामा सरुवा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी उपत्यकाका कर्मचारीलाई विभागले उपत्यकाका कार्यालयभित्रै सरुवा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर पछि यो विषय त्यत्तिकै ढिसमिस पारिएको थियो । सापकोटा सरुवा गरेपछि करिब एक महिनासम्म कार्यालय नै नगइ फोनसमेत अफ गरेर बसेका थिए ।
