एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्यलाई जारी राखेको बताएका छन्।
मोदीले उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा केही दिनअघि आयोजित एक कार्यक्रममा लिपुलेक क्षेत्रमा ग्रामीण सडक विस्तारको काम जारी रहेको बताएका हुन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने लिपुलेक सडक निर्माण गर्न नसकेकोमा कांग्रेस आई नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारको आलोचना समेत गरेका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भारतसँगका सीमा विवाद वार्ताका माध्यमबाट हल हुनुपर्ने सरकारको पूर्ववत् धारणा दोहाेर्याए।
‘लिपुलेक नेपालको भूमी हो र त्यहाँ हुने कुनै पनि सडक निर्माणअघि भारतले नेपालको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ। यसबारे हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा जारी राखेको सडक निर्माण रोक्नका लागि नेपाल सरकारले भारतलाई आग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले त्यसका लागि नेपाल र भारतबीच प्राविधिक, कुटनीतिक र राजनीतिक तहमा तत्काल संवाद आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्ति बारे सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएको भिडिओमा टिप्पणी गर्दै पूर्वसचिव आचार्यले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘नेपाल सरकारले भारतलाई लिपुलेक क्षेत्रमा एकतर्फी भइरहेको सडक निर्माण रोक्न आग्रह गर्नुपर्छ। लिपुलेकलाई सुल्झन बाँकी सीमा समस्याका रुपमा लिँदै द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट हल गर्ने सहमति जनाइसकेकै हुन्।