काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न, कर्मचारीका पेसागत हक–हित सुनिश्चित गर्न र नागरिकमैत्री प्रशासनमार्फत सुशासन सुदृढ गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
मिति २०८२ पौष १९ र २० गते काठमाडौंको बबरमहलस्थित कार्की बैंक्वेटमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिको तेस्रो बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा संगठनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई एउटै निजामती सेवाको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने स्पष्ट पारेको हो।
बैठकले महासचिव रामचन्द्र अधिकारीद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष यामकुमारी सापकोटाद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। बैठकमा सार्वजनिक प्रशासनमा सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विषयमा कृष्णहरि वास्कोटाबाट प्रशिक्षण समेत प्रदान गरिएको थियो।
