काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरुको बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ ।
आइतबार सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रु छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ ।
त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रहेको छ । यसरी अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख पुगेको हो ।
अद्यावधिक बेरुजुतर्फ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको रु तीन खर्ब ४२ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको रु २८ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख र स्थानीय तहको बेरुजु रु एक खर्ब ९३ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर छ । अन्य संस्था तथा समितिहरुको अद्यावधिक बेरुजु रु एक खर्ब पाँच अर्ब २६ करोड ८१ लाख बराबर छ ।
