काठमाडौं । दलगत ट्रेड युनियन खारेजी स्वीकार्य नहुने ५ संगठनको चेतावनी दिएका छन् । पाँच संगठनका अध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जनआन्दोलनमा कर्मचारीको योगदान नभुल्न सुझाव दिएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा विगत केही दिनदेखि राष्ट्रसेवकहरुलाई हतोत्साहित, उत्तेजित र मानमर्दन हुने प्रकारका अभिव्यक्तिहरु दल विशेषकै आधिकारीक धारणा हुन् भन्दै विभिन्न संचार माध्यमहरुबाट सार्वजनिक भइरहेका उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारका दम्भ प्रदर्शन नगर्न चेतावनी समेत दिन चाहन्छौं । व्यवस्था परिवर्तनको लागि भएका निर्णायक आन्दोलनहरुमा हामी ट्रेड युनियनहरुले सहभागिता जनाउँदै प्रथम जनआन्दोलन २०४६ र दोश्रो जनआन्दोलन २०६२र०६३ मा गरेको योगदान नविर्सनका लागि समेत राजनितिक दल र सरकारलाई स्मरण गराउँदछौं ।’
युनियन अधिकार, अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको सेवामा स्थायित्व, स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई अन्तरप्रदेश सरुवा लगायत राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले सरकारलाई बुझाएका साझा सुझावहरु समावेश गरि संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न माग गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा एमालेनिकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला,कांग्रेसनिकट युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेल,माओवादी निकट राकसका अध्यक्ष अम्बीदत्त भट्ट,मधेशवादी भुवनेश्वर चौधरी र नेकपा एसनिकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यामवहादुर खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
