काठमाडौं । चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अवैध उत्खनन तथा अवैध क्रसर सञ्चालन नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले विभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
The Council of Gen Z का उप–संयोजक जितेन्द्र प्रताप सिंहले गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अवैध ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगका कारण वातावरणीय संकट बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै निवेदन दिएका थिए ।
सोही निवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले सम्बन्धित जिल्लालाई पत्राचार गर्दै आवश्यक कदम चाल्न भनेको हो ।
गृह मन्त्रालयले इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, दाङ, पाल्पा, कपिलवस्तु, कैलाली, कञ्चनपुर लगायत चुरे प्रभावित विभिन्न जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएको जनाएको छ ।
निवेदनमा चुरे क्षेत्र देशकै अति संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र भएकाले निरन्तर भइरहेको अवैध उत्खननले प्राकृतिक संरचना नष्ट हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ । यस्ता गतिविधिका कारण भूक्षय, बाढीपहिरोको जोखिम वृद्धि, जलस्रोत सुक्ने समस्या तथा स्थानीय जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको जनाइएको छ ।
The Council of Gen Z ले गृह मन्त्रालयसमक्ष पाँच बुँदे माग समेत अघि सारेको छ । जसअनुसार चुरे क्षेत्रमा भइरहेको सम्पूर्ण अवैध उत्खनन तुरुन्त रोक्नुपर्ने, मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, दोषी व्यक्ति वा समूहलाई कडा सजाय दिनुपर्ने, स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी अनुगमन कडा बनाउनुपर्ने तथा चुरे संरक्षणका लागि दीर्घकालीन र व्यवहारिक नीति लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उक्त विषयमा आवश्यक अध्ययन, अनुगमन तथा कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
The Council of Gen Z का उप–संयोजक सिंहले समयमै प्रभावकारी कदम नचालिए वातावरणीय तथा मानवीय क्षति झन् गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।चुरे संरक्षणका लागि सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाज सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।
