काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अवधि नपुगी कर्मचारी सरुवा गर्नेमाथि विभागीय कारबाही गर्नपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगले आफ्नो ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरेको हो ।
अख्तियारले सार्वजनिक निकायमा आवश्यकताका आधारमा मात्र सेवा करार गर्न र कर्मचारीहरूको स्पष्ट कार्य विवरण बनाई सो अनुरूप कार्य भए नभएको नियमित अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले अनुमानयोग्य पदस्थापन र सरुवा प्रणाली अनिवार्य विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, निजामती सेवा ऐनले तोकेको अवधि पूरा नहुँदै कर्मचारीको सरुवा नगर्न र जथाभावी सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्न तथा सोबाट राज्यलाई पर्न जाने अतिरिक्त व्ययभार सरुवा गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अख्तियारको सुझाव छ ।
