काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले व्यापार सहजीकरण गर्ने हो भने भन्सार प्रशासन चुस्त बनाउनपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा आज ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथिको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाले भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने, कर्मचारीको तजबिजी अधिकार कटौती गर्नु पर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् ।
समितिले आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग विधेयकमाथि छलफल गरेको हो । त्यसअवसरमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले वस्तुहरूको क्वारेन्टिन तथा गुणस्तर परीक्षणका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार पारिनुपर्ने, धरौटी रकम घटाउनु आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सूचना प्रविधि र विद्युत् व्यापारको विषयलाई विधेयकले समेट्न नसकेको बताए ।