काठमाडौं । एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन,नेपालले फागुन २१ को निर्वाचन पछि निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गराउने प्रतिवद्धताको माग गरेको छ ।
संगठनको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको पूर्ण बैठकले विशिष्ट परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुन लागेको उल्लेख गर्दै सो निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरु र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरुलाई आफ्नो घोषणापत्र तथा प्रतिवद्धतापत्रमा आफ्ना सुझावहरु संलग्न गराईदिन आव्हान गर्दै सार्वजनिक अपिल समेत गरेको हो ।
संगठनले संघीयताको दशक पुरा गरिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रशासनिक संघीयता अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै प्रशासनिक संघीयता कार्यन्वयनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गराउने प्रतिवद्धता दलहरुसँग खोजेको हो । उक्त संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐनमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सबै कर्मचारीहरु समेटिने साझा परिभाषा हुनुपर्ने,कर्मचारीतन्त्रको सञ्चालन स्वचालित प्रणालीमा आधारित बनाउनुपर्ने, निश्चित समय अवधि सेवा गरे बढुवा हुनुपर्ने,कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सवै स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य बनाइनुपर्ने माग गरेको छ ।
