काठमाडौं । नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा मुछिएका सचिव मधु मरासिनी साधरण तारेखमा रिहा भएका छन् । आइतबार विशेष अदालतले उनलाई साधरण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा २५ करोड बढी अनियमितता भएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिव मरासिनीसहित ९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै गत असोज १५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियार विशेषमा गएसँगै मरासिनी निलम्बनमा परेका थिए ।
मुद्धा दायर भएको साढे तीन महिना पछि नै अदालतले उनलाई साधरण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको हो ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा मरासिनीको इजलाशले मरासिनीलाई साधरण तारेखमा छोड्न आदेश दिएकमो हो । मरासिनीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू रमनकुमार श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सापकोटा, ललित बस्नेतलगायतले बहस गरेका गरेका थिए।
