काठमाडौं । मोबाइल वितरक व्यवसायीहरूले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) तत्कालै कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो माग गरेको हो ।
नेपालमा वार्षिक ३८ अर्बदेखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्मको मोबाइल फोनको वैधानिक रुपमा आयात तथा कारोबार भइरहेको जानकारी संघले दिएको छ। संघले १४ अर्ब बराबरको अवैधानिक वा भन्सार नतिरी विभिन्न तवरबाट भित्रिएका मोबाइलको कारोबार भएको भन्दै प्रणाली लागू गर्न माग गरेको हो।
नेपालमा अवैध रुपमा भइरहेको मोबाइल फोनको कारोबारले नेपाल सरकारले झन्डै वार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा राजश्व गुमाइरहेको छ। बिक्रीपछिको वारेन्टी नहुने, पार्ट्स नपाउने तथा चोरीका फोनले कानूनी झमेलासमेत आउन सक्ने हुँदा उपभोक्ता ठगीमा पर्दै आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले झण्डै एक अर्बको लगानीमा पाँच वर्षको निरन्तर प्रयासपछि गत पुस १५ गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम एमडीएमएस लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने व्यक्तिहरुले ल्याउने वा पठाउने फोन नेपालमा चल्दैन भन्नेजस्ता अफवाह र नो रेमिटेन्सको कुरा आएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सो प्रणाली लागू नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।
