काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानविन आयोगलाई कुनै पनि काम अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आयोगको वैधानिकतामाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै शुक्रबार काम रोक्न आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रकृतिका देखिएका छन्। मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै आयोगले कामकारबाही अगाडि बढाउँदा र सम्पत्ति विवरण माग गर्दा व्यक्तिको गोपनीयता र कानुनी हकमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएकाले यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हाल ९२०८२र८३० सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गत वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।
