काठमाडौं । हालै भएको कर्मचारी सरुवामा पक्षपात र अनियमितता गरेको भन्दै नापी विभागका महानिर्देशक (डिजी) प्रकाश जोशीलाई मन्त्रालय तानिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले यही सोमबार उनलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रालय तानेकी हुन् ।
सरुवामा सबैलाई समान ब्यवहार गर्ने भनेर चिनिएका डिजी जोशीले तीन वर्षसम्मको सरुवालाई अपवादबाहेक लगभग विवादमुक्त बनाएका थिए तर यसपालिको सरुवामा भने उनी विवादको घेरामा परे र डिजीको कुर्सीबाट हटाइए । उनलाई तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले २०८० भदौ १९ गते विभागमा दोस्रोपटक पठाएकी थिइन् ।
सरुवाकै विषयलाई लिएर भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गत असोज १५ गते गरेको नायब सुब्बा, खरिदार र कम्प्युटर अपरेटरको सरुवामा पनि आर्थिक चलखेल र अनियमितता भएको भन्दै केही कर्मचारीले बिरोध गरिरहेका छन् । विभागले उक्त मितिमा ४९ जना भूमि प्रशासन अधिकृत, २२७ नायब सुब्बा, १४९ जना खरिदार, कम्प्युटर अपरेटर ४१ को सरुवा गरेको थियो । उक्त सरुवामा मापदण्ड र प्रचलित अभ्यासलाई लत्याउँदै सेटिङ गरेर केही कर्मचारीलाई आकर्षक र कमाउ अड्डामा पठाइएको उनीहरुको आरोप छ । यसमा कर्मचारी प्रशासन शाखा र विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र प्रसाद दुलाल नै संलग्न रहेको उनीहरुको आरोप छ । दुलाल २०८२ साउनदेखि विभागमा कार्यरत् छन् । दुलाल उपसचिव हुँदा आकर्षक मालपोत कार्यालय भनेर चिनिएका झापाको दमक र मोरङको बेलबारीमा प्रमुखको रुपमा काम गरिसकेका कर्मचारी हुन् । अहिले संयोग पनि कस्तो परेको छ भने २०७३ सालमा दमक मालपोतमा प्रमुख मालपोत अधिकृत रहेका दुलाल अभिलेख विभागको डिजीको कुर्सीमा बिराजमान छन् भने तत्कालीन झापामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) रहेका मदन भूजेल तालुक मन्त्रालयमा सचिव छन् । मालपोत कार्यालयले प्रत्येक नयाँ आर्थिक वर्षका लागि जग्गाको दररेट निर्धारण गर्न न्यूनतम मूल्याड्ढन समितिको अध्यक्षमा सिडिओ र सदस्य सचिवमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयका प्रमुख हुने ब्यवस्था अनुसार उनीहरुबीच त्यतिबेलैदेखि विशेष हिमचिम रहेको बताइन्छ । सचिवकै विशेष आशिर्वाद पाएकै कारण चलखेलको आरोप लागेका नापीका जोशी मन्त्रालय तानिँदा डिजी दुलाललाई मन्त्री रावलले एक्सन लिन नसकेको स्रोतको दावी छ ।
यी दुई विभागले गरेका पछिल्ला सरुवाले जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले प्रमुख रुपमा उठान गरेको सुशासन र पारदर्शिताको नारालाई कुरीकुरी गरिरहेको एक कर्मचारीको दावी छ। भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको सरुवा त प्रायजसोः सधैँ नै विवादमा पर्ने गरेको छ । विभागको गत वर्षको सरुवालाई लिएर निकै टिकाटिप्पणी भएको थियो । झन् २०८० सालको सरुवामा तत्कालीन डिजी कृष्णप्रसाद सापकोटाले दररेट नै तोकेर सरुवा गरेको भन्दै मन्त्रालयले छानबिन समिति नै गठन गरेको थियो । समितिले सरुवामा गढबडी भएको भन्दै सच्याउन सिफारिस गरेको थियो तर तत्कालीन मन्त्री बलराम अधिकारीले त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालेको हल्ला चलेको थियो ।
नापी विभागको पछिल्लो सरुवा हेर्दा कर्मचारीले आफूले सरुवा चाहेको कार्यालय नभए स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा सरुवा गर्नुलाई ठिकै मान्न सकिए पनि यसअघि दलनिकट रहेर उपत्यकाको कमाउ अड््डामा ४ वर्षभन्दा बढी बसेर विभाग छिरेका उनीहरुलाई घरपायक सरुवा गर्नुको साटो उपत्यका बाहिरका आकर्षक अड्डा पठाइएको छ । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस निकटको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका नेता रहेका सर्बेक्षक हरिश्चन्द्र तिवारीलाई चनौली सरुवा गरिएको छ । यो नापी कार्यालय धेरै आकर्षक अड्डामा गनिने बताइन्छ । यसैगरी एमालेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका मुरारी त्रिपाठीको स्थायी ठेगाना दोलखा भए पनि उनलाई भ्याली सरहकै मानिने धुलिखेल पठाइएको छ भने तत्कालीन माओवादी केन्द्रको भात्रृ संगठन नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका नेता मोहन रानालाई अन्त्यन्तै रोजाइमा गर्ने कास्कीमा सरुवा गरिएको छ । उनको सुर्खेततिरका हुन् । यी त विभागीय नेतृत्वमा बसेकाहरुको मात्रै हो संघ संगठनमा सक्रिय भूमिकामा रहेका अरु धेरै सर्बेक्षकहरु कारोबार धेरै हुने अड्डामा पठाइएका छन् । विभागले सरुवालाई पारदर्शी र मापदण्ड अनुसार गर्नुको साटो सबैलाई भाग पुर्याउन खोज्दा यो सरुवा उट भस्तो भएको विभागकै एक कर्मचारीले बताए । नापी कार्यालयबाट हुने कित्ताकाट, हालसाविक, ट्रायल चेक, टोलीमार्फत हुने छुट जग्गा दर्ता नक्सा प्रिन्ट लगायतका काममध्ये कित्ताकाट, हालसाविक र ट्रायल चेकमा धेरै अनियमितिा हुने गरेको बताइन्छ । हाल स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण गरेर मापदण्ड लागू गरेका भए पनि स्थानीय तहको सिफारिस बिना नै काम हुने गरेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
जग्गाको हालसािवक गर्दा त घुस अनिवार्य रहेको कुरा यसअघिका भूमिमन्त्री कुमार इङनामले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । नापी विभागमा केही यस्ता कर्मचारी देखिन्छन् जो दरबन्दी बाहिरी जिल्लामा राखेर काठमाडौंकै चल्तीका नापीमा काजमा रहेर रजगज गरिरहेका छन् । उनीहरुको विदूतीय हाजिर मात्रै जाँच गर्ने हो भने सबै कुरा प्रष्ट भइहाल्छ । दरबन्दी बाहिर जिल्लामा रााख्नुको उदेश्य के हो ? भूमि ब्ववस्थापन तथा अभिलेख विभागको सरुवामा पनि आर्थिक लेनदेन भएको पिडित कर्मचारीहरुको आरोप छ । विभागमा सरुवाको लागि डिजीलाई भेट्दा तल प्रशासनमा जानुस् भन्ने गरिएको उनीहरुको आरोप छ । विभागका ती कर्मचारीका अनुसार मालपोतमा करिब ३ दर्जन जति यस्ता कर्मचारी छन् जो उपत्यकाका छोड्नै मान्दैनन् । उनीहरु सबैलाई मिलाउन सक्ने क्षमता राख्ने उनले बताए ।
भूमि मन्त्रालयका अन्तर्गत रहेका यी दुई विभागको सरुवामा हुने चलखेललाई रोक्ने एक मात्रै उपाय भनेको तत् तत् निकायबाट सम्पादन हुने सबै प्रकारका सेवालाई स्थानीय तहमा लैजानु हो । हाल देशका ३५ भन्दा धेरै स्थानीय तहहरुले भूमि प्रशासन सम्बन्धी काम गरिरहेका छन् । स्थानीय तहहरुमा नयाँ ओ एण्ड एम गरेर नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृतस्तरको दरबन्दी सिर्जना गरिनुपर्ने प्रशासनका जानकारहरु बताउँछन् । नापी अन्तर्गतका प्राविधिक जनशक्तिलाई एकपटक स्थानीय तहमा समायोजन खुल्ला गर्ने र बाँकी रहेकालाई देशभर नयाँ नापीमा लगाउन सकिने उनीहरुको तर्क छ । हालकै संरचनामा काम गर्ने हो भने विभागले नै क, ख ,ग, घ भनेर तोकिएका कार्यालयमा पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली अनिवार्य लागू गरिनुपर्छ ।
