काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा सहित नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज र महेश शर्माको इजलासले आज सुनुवाइ गर्दै निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिएको हो ।
संविधानले ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूति गरे पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत रोक लगाएको दाबी गर्दै निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले गत वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
