काठमाडौं– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेटमा संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्ने बारेमा सात दिन भित्र कार्ययोजना पेश गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिए।
अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित सबै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग छलफल गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्
प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने टुक्रे योजनासमेत संघीय बजेटमा राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउँदा संघीय निकायलाई नै सजिलो हुने भन्दै उनले सबैको चाहनाले संघीयता आएकाले यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताए।
संघीय मर्मअनुसार कस्ता परियोजना छनोट गर्ने, कुन कार्यक्रम राख्ने, नीति कस्तो बनाउनेलगयतका बिषयमा सात दिन भित्र सबै मन्त्रालयलाई कार्ययोजना पेश गर्न उनले निर्देशन दिए।
