धनगढी । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कैलालीको गेटामा सरकारले मेडिकल विश्वबिद्यालय नै बनाउने गरी प्रकृया अगाडि बढाएको भए पनि पहिला ३०० शैयाको अस्पताल नै सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
मन्त्री बस्नेतले सोमबार कैलालीको धनगढीमा आयोजना गरेको नेपाल जनसाङ्खिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को सार्वजनिकरण कार्यक्रम अन्तरगत सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य अवस्थाका विषयमा त्यहाँका स्थानिय निकायका प्रतिनिधिसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री बस्नेतले मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि कम्तिमा पनि ३०० शैयाको अस्पताल सञ्चालनमा आएको हुनुपर्ने बताएका हुन । सरकारले गत कार्तिक १ गतेदेखि ओपिडी सहितको सेवा सञ्चालन गरेर एक सय शैयाको गेटा अस्पताल सञ्चालन गरे पनि मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना कहिले हुन्छ भन्ने जिज्ञाषा स्थानिय निकायका प्रमुख र उपप्रम्ुखले उठाएपछि स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले अस्पताल र मेडिकल विश्वविद्यालयसँग सँगै अगाडि बढ्ने भएकाले अस्पतालको सञ्चालनमा जोड दिन आग्रह गरेका हुन् ।
स्वास्थ्यका सुचकांकहरुमा सुदूरपश्चिम केही पछाडि परेको पाइए पनि बिस्तारै सुधारको बाटोमा रहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । अन्तरक्रियामा विभिन्न पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी अभाव भएको बताउदै दरबन्दी बढाउन स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको ध्यानकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले बजेट अभावमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको समेत जानकारी गराएका थिए । स्थानिय पालिकाका प्रमुखहरुको जिज्ञाषामा मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विसं २०५४ सालदेखि बढ्न नसेकेको चिकित्सक सहित स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गर्ने काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी गराउदै केही दिनमै २० हजार भन्दा बढीको दरबन्दी बढ्ने प्रवल संभावना रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य मन्त्री कमल बहादुर शाहले गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने वा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने बिषयमा अहिलेसम्म पनि अन्यौल नै रहेको बताउदै प्रदेश सरकार पनि त्यसको सञ्चालनमा सक्दो सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोसन पोखरेलले चिकित्सकको दरबन्दी नै सिमित भएकाले विभिन्न स्थानिय निकायबाट माग भएर आएपनि माग अनुसार चिकित्सक पठाउन नसकिएको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महासाखा प्रमुख डा.कृष्ण पौडेलले स्वास्थ्य सर्वेक्षणमाथि प्रकाश पार्दैै स्वास्थ्य सुचांकमा सुदूरपश्चिम पछाडि परेकोले तिन वटै सरकारले स्वास्थ्य सुधारमा ध्यान दिनु पर्ने बताए । सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य विमा गराउनेको प्रतिसत सुदूरपश्चिममा न्युन रहेको, उच्च रक्तचापको समस्या सबै भन्दा बढी रहेको र वालमृत्यु दर पनि उच्च रहेको जानकारी दिए । स्वास्थ्यमा लगानी गरेर नागरिक जिवनस्तर सुधार गर्ने काम तिनवटै सरकारको भएकाले केन्द्र सरकारले मात्र सबै काम गर्नुपर्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त रहनुपर्ने डा. पौडेलले बताए ।
