काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्को राम्रो निर्णय गरेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारल प्रदेश, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकार, छ । सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित निकायबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिइनेछ ।
त्यस्तै, सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहेनछन् ।
