काठमाडौं । उपभोक्ता समितिको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका दुई मन्त्रीहरुबीच नै असमझदारी देखिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको निर्णयलाई शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उल्टाइदिएकी छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामको सीमा वृद्धि गर्दै १ करोडबाट १० करोड पुर्याएका थिए । शहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले उक्त निर्णयलाई उल्टाउने गरी उपभोक्ता समितिबाट हुने खरिद सम्झौतामा नै रोक लगाइदिएकी छन् । यसले फरक पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई मन्त्रीहरुबीच टकरावको संकेत गरेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले उपभोक्ता समितिबाट गुणस्तरीय र राम्रो काम भएको भन्दै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कामको सीमा वृद्धि गरेका थिए । ठिक उल्टो झाँक्रीले उपभोक्ता समितिको काम गुणस्तरीय नभएको, भष्ट्राचार बढेको, काममा ढिलासुस्ती भएको खरिद सम्झौता रोकेकी छिन् । यसरी दुई मन्त्रीको विरोधाभासी निर्णय आएपछि सत्ता गठवन्धनभित्रै खटपटको संकेत देखिएको छ ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै नेकपा माओवादीका तर्फबाट शर्मा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए । झाँक्री भने हालसालै नेकपा एसको तर्फबाट मन्त्री बनेकी हुन् । फरक पार्टीको भए पनि एउटा मन्त्रीको निर्णयलाई दख्खल दिएर अर्को मन्त्रीले कदम चाल्नु स्वभाविक होइन । शर्माले प्रशंसा गरेको उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा अनियमितता भएको भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयले अध्ययन समिति समेत गठन गरेको छ ।
