काठमाडौं । सरकारले विकास र समृद्धिमा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजानेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ ।
विहीबार राजधानीमा इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपालद्वारा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था ९इप्पान० र नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल ९नाडा०सँगको सहकार्यमा आयोजित प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले यस्तो बताएका हुन् ।
उहाँले अटोमोबाइल्स र जलविद्युतसहित निजी क्षेत्रका थप केही कुरा भए लिखितरुपमा अर्थ मन्त्रालयमा टिपाउन आग्रह गर्दै आर्थिक शिथिलता हटाउने हिसाबले बजेट ल्याउनेगरी सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले देशलाई सबल बनाउन उद्योग क्षेत्रलाई बलियो बनाउने र उत्पादकत्व बढाउन निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिमा सँगै लैजाने हिसाबले सोह्रौं आवधिक योजनामा समेटिएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था ९इप्पान० का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा दशक घोषणा गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विशेष सुरक्षा नीति लिनुपर्ने बताए । त्यस्तै अध्यक्ष कार्कीले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तिमा पनि २० प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बजेटमार्फत हुनुपर्ने माग गरे । उहाँले पिपिए खोल्नुपर्ने र लगानी गर्ने वातावरण बजेटमार्फत निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय गाडीको उपयोग बढ्दै जाँदा हरित ऊर्जा उपयोगतर्फ ध्यान गएको भन्दै जलविद्युत पिपिए खोल्ने, पिपिए गरेका आयोजना सम्पन्न गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए ।
यस्तै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बजेटमार्फत अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा सहजीकरण गर्दै मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने माग गरे । निराश भइरहेका व्यवसायीलाई आशा जगाउने गरी सरकारले अटो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उहाँले यो क्षेत्रमा काम गर्ने र उद्योग फस्टाउने वातावरण भएमा सरकारको आय बढाउने उद्देश्य पनि पूरा हुने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले राज्यले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई जनताको अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा लिएर सोही अनुरुपको बजेट र नीति लिनु आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
