काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को निर्णयले सत्ता गठबन्धनमा गम्भीर संकट पैदा गरेको छ । गरेको छ । माओवादीको यो निर्णयले सत्तारुढ गठबन्धन नै धरापमा पर्ने संकेत देखिएको हो ।
माओवादीले कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
शनिबार सम्पन्न प्रदेश कार्यालयको विस्तारित बैठकले महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।‘शुक्रबारदेखि शुरु भएको विस्तारित बैठक शनिबार सम्पन्न भएको छ, प्रदेश सरकारबारे सबैको साझा बुझाइ छ ।
यो सरकारले राम्रो काम गरेको छ, प्रदेशमा स्थिायत्व कायम गर्दै पाँचै वर्ष यही सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने बेला गत वैशाख २ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी र तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह (हालको एकीकृत समाजवादी) बीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो ।
फ्लोर क्रस गरी मन्त्री बनेका तीन जना एमाले सांसद पदमुक्त भएपछि ६ महीनामा र उनीहरू पदमुक्त नभए साउन १ गते सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले गर्ने सहमति भएको थियो ।
फ्लोर क्रसपछि वैशाख ५ गते मन्त्री भएका सांसदहरू अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई एमालेले सांसदबाट पदमुक्त ग¥यो । तीनैजना वैशाख १५ गते गैरसांसदका रूपमा पुनः नियुक्त भए । उनीहरूको समयअवधि यही कात्तिक १५ गते सकिँदैछ ।
त्यसलगत्तै कांग्रेसले पूर्व सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने बताएको छ तर मुख्यमन्त्री शाही भने उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने र बाँकी अवधि आफैंले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीकै प्रस्तावमा विस्तारित बैठकले हालको सरकारलाई नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने गरी गठबन्धन दलबीच सहमति जुटाउन पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।
