काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा भारतीय कम्पनी जीएमआरले मनपरी गरिरहेको बताएका छन् । विदेशी कम्पनीसँग घुँडा नटेक्न र हर्जाना तिराउन डा. रावलले नेपाल सरकारलाई सुझावसमेत दिएका छन् ।
माथिल्लो कर्णाली परियोजनाबारे शनिबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै एमाले नेता रावलले भनेका छन्, ‘सम्झौताको प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दै यसअघि प्रधानमन्त्री रहनुभएको बेला शेरबहादुर देउवाले एक वर्षका लागि म्याद थप्ने निर्णय गरिसक्नुभएको थियो । त्यसपछि म्याद पनि थपिएको छैन, गर्नुपर्ने कारबाही पनि गरिएको छैन । यसो हुनु अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो । फेरि म्याद थप्ने र हर्जाना असुल नगर्ने निर्णय गरियो भने त्यो राष्ट्रघात ठहरिनेछ ।’
२०७१ सालमा आयोजनामा हस्ताक्षर भई त्यसपछि दुई वर्ष म्याद थप गरिएको समयलाई कटाइदिने हो भने पनि कम्पनीले नेपाल सरकारलाई हर्जाना बापत एक वर्षको करिब ४५ करोड ६२ लाख ८६ हजार ५०० का दरले कम्तीमा १ अर्ब ८२ करोड ५१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ हर्जाना तिरिसकेको हुनुपर्ने बताउँदै रावलले भनेका छन्, ‘अब सरकारले कुनै एउटा विदेशी कम्पनीका सामु घुँडा टेकेर राष्ट्रिय हितमा आँच नपुर्याओस् ।’
