काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अपाङ्गता भएका वा फरक क्षमता भएकालाई संघीय निजामती विधेयकमा न्यायोचित आरक्षण रहने बताएका छन् ।
उनले आज राष्ट्रिय सभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् ।
‘त्यस्ता व्यक्तिहरूको न्यायोचित आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान संघीय निजामती सेवा ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र हाल उक्त ऐन संसदमा दर्ता हुने अवस्थामा छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
यो विधेयकलाई आफू नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकतामा राखेको स्मरण गर्दै उनलेराष्ट्रसेवकलाई कानुनी रूपमै विशेष संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
