काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने विषय ऐन नियम विपरीत नभएको जिकिर गरेको छ।
सरकारको सिफारिसले कसैको अवसरलाई संकुचित र बाधा नपुर्याएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो दाबी गरेको हो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेरिट र कानुनी मापदण्डको आधारमा छनोट प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकेपछि सरकारले उक्त सिफारिस गर्नुलाई गैरकानुनी भन्दै विरोध भएको थियो । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयको बचाउ गरेको हो ।
मन्त्रालयले भने सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरी उक्त निर्णय गरेको र यसले कसैलाई बाधा नपुर्याएकाले उक्त कार्य गैरकानुनी नरहेको जिकिर गरेको हो ।
