काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न जाने टिपरसँग शुल्क उठाउने र नदिए अवरोध गर्ने स्थानीय तहको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
आइतबार फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले ककनी गाउँपालिका, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संघीय मामिला, वन तथा वातावरण र सहरी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरेकोे रिटमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
ककनी गाउँपालिकाको १२ औं सभाले फोहोर बोकेका साना टिपरसँग एक हजार र ठूला टिपरसँग प्रतिगाडी एक हजार पाँच सय रूपैयाँ प्रवेश शुल्क उठाउने निर्णय गरेपछि संघले अदालत गुहारेको हो। कानुनविपरीत उठाइन लागेको प्रवेश शुल्क नबुझाए फोहोर बोकेका टिपर रोकिने र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुने भएकाले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म ककनी गाउँपालिकाको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटसम्म जान(आउन अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश मागिएको थियो।
