काठमाडौं । चौतर्फी दबाबपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको पाँच वर्षे हदम्याद हटाइएको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्यादको प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
त्यसपछि उक्त बैठकले सर्वसम्मत रुपमा उक्त प्रावधान हटाएको हो । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा पाँच वर्षे हदम्यादबारे सदनदेखि सडकसम्म विरोध हुँदै आएको थियो ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा पाँच वर्षे हदम्यादसम्बन्धी दफालाई सरकारको प्रस्तावमा सर्वसम्मतिले हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
