काठमाडौं । उच्च अदालत पोखराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्नुका कारण र आधार खुलाउने प्रतिवेदन मगाएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले मंगलबार कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको हो ।
सोमबार मात्रै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रविसहितका सात प्रतिवादीलाई जिल्लाले धरौटीमा छाड्ने आदेश बेरितको भएको हुँदा खारेज गर्न र प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउन भन्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
थुनछेक आदेशका क्रममा कुनै आरोपितलाई थुनामा पठाउने, धरौटीमा रिहा गर्ने वा सामान्य तारिखमा छोड्ने आदेशको विस्तृत विवरणलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ ।
