काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ ‘ग’मा भएको व्यवस्था हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ताहरु प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापा लगायतको रिटमाथि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सुनुवाइ ले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले गत फागुन २७ गते गभर्नरको नियुक्तिमा समेत लागू हुने गरी सो मापदण्डमा संशोधन गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
