काठमाडौँ । शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी केही संस्थागत विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत हुनेगरी नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुली गर्ने गरेको गुनासो आएकाले उक्त रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले भनेको छ, ‘कारबाही प्रक्रियाका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको यही चैत २२ गतेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सम्बन्धित सबैलाई र मूलतः सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरिसकिएको छ, तथापि केही संस्थागत विद्यालयबाट अझै पनि कानुनविपरीत शुल्क लिने कार्य निरन्तर रहेको गुनासो आएको सन्दर्भमा शिक्षा ऐन (संशोधनसहित), २०२८ को दफा १६ घ (६) बमोजिम गैरकानुनी रुपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देश गरिन्छ ।’
