काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि काम कारबाहीलाई वैशाख ६ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । योसँगै गभर्नर अधिकारीले कामलाई निरन्तरता दिन पाउने भएका छन्।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै गभर्नर अधिकारीलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको हो ।
चैत २५ गते सरकारले सूचना चुहाएको र असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरी गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन पत्र थमाएको थियो । त्यसविरुद्ध वैशाख ४ गते अधिकारीले छानविन र निलम्बन अवैध रहेकाले खारेज गरी काममा फर्किन पाउनुपर्ने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।