काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग
र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनकै लागि आयोग गठन गरेको थियो । आयोग खारेज गरेसँगै सरकारको करोडौं रकम जोगिएको छ ।
