काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक निकायमा कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको विवादमा आज आफ्नो निर्णय सुनाउँदैछ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ मा अध्यादेशमार्फत १३ संवैधानिक निकायका कुल ६१ पदमध्ये रिक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका निम्ति गरेको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन् ।
संविधान विपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए ।
अध्यादेशमार्फत गरेका ती नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।
