काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दलका नेताहरुलाई आगामी संसद् बैठकमै (एमसिसी) टेबुल गर्ने राजनीतिक वातावरण तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । संसद्को आगामी बैठक २६ माघमा बस्दै छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै यस विषयमा एकमत छैनन् । उनीहरुले राष्ट्रिय हितविपरीत रहेका केही प्रावधानहरू परिमार्जन गरेर मात्रै एमसिसी अगाडि बढाउनु पर्ने अडान लिइरहेका छन् । कतिपयले त एमसीसी संसदमा पेश भए आफू सरकारबाट बाहिरिने सम्मको धम्की दिइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस भने कुनै पनि हालतमा एमसीसी जस्ताको तस्ते अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ । प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार केही मन्त्री र कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतकलाई बोलाएर एमसिसी टेबुल गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडू र सचेतक पुष्पा भुसालसँग छलफल गरेका थिए । संसद् सुचारु गर्ने र पार्टीको एजेन्डा नै भएका कारण एमसिसी कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको संसदीय दलकी सचेतक भुसालले बताइन् ।
‘संसद् कसरी सुचारु गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुभएको हो । सबै दलहरूसँग संवाद गरेर अवरुद्ध संसद् खुलाउने र एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ भुसालले भनिन्, ‘हाम्रो पार्टीले एमसिसी सम्झौता पारित गर्नुपर्छ भनिरहेको र सबै मिलेर त्यसको वातावरण बनाउने गरी तयारी गर्ने भन्ने भएको छ ।’ उनले आगामी संसद् बैठकबाटै एमसिसी अघि बढ्न सक्ने भन्दै त्यसको पनि तयारीको विषयमा छलफल भएको बताइन् ।
गठबन्धनभित्र निरन्तर छलफलमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार पार्टीका आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन् । गत शनिबारदेखि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने भन्दै गठबन्धनमा प्रस्ताव राखेपछि मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँगको छलफलमा एमसिसी अघि बढाउन प्रस्ताव गरे पनि गठबन्धनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए ।
