काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाएको छ। गत चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरलाई निलम्बन गर्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि उनी आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्बोच्च गएका थिए । अदालतले छलफलका लागि बैशाख १३ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
दुई पक्षीय छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी भएमा गभर्नर अधिकारी काममा फर्किन सक्नेछन्।
गभर्नर अधिकारीले जाँचबुझ समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन र आफूलाई नियमित काममा फर्काउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका थिए ।
असहयोग गरेको भन्दै सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई गत चैत २५ गते निलम्बन गरेको थियो। सरकारले खर्च कटौतीका लागि ल्याउन लागेका प्रावधानसम्बन्धी सूचना चुहाएको भन्दै उनलाई निलम्बन गरिएको थियो। अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाललगायतले बहस गर्दै सरकारले बदनीयतपूर्वक गभर्नरलाई निलम्बन गरेको जिकिर गरेका थिए ।
