काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्नुअघि नै हाल जनप्रतिनिधि रहेकाहरुले अनिवार्य रुपमा राजीनामा आचारसंहिताको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आयोगको यस निर्णयविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले जनप्रतिनिधिहरुले पदमै रहेर पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै निर्वाचन आयोगलगायतका निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आचारसंहिताको सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।