काठमाडौं । अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा अघि बढाउनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने, जनताबाट एमसीसीबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने, संसद्मा एमालेले जारी राखेको अवरोध हट्नुपर्ने लगायतका सर्त अगाडि सारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीबारे सरकारमा रहेका दलहरूसँग सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको अवस्थामा सभामुख सापकोटाले एमसीसी अगाडि बढाउनका लागि आफ्ना कुरा निकटस्थहरूलाई सुनाएका हुन् ।
सभामुखको सचिवालयकाअनुसार सभामुखले एमसीसी संसद् अवरुद्ध भइरहेको र राष्ट्रिय सहमति नभएको अवस्थामा अगाडि बढाउन आफूलाई गाह्रो पर्ने सुनाएका छन् । सभामुखको भनाई उल्लेख गर्दै उनीनिकट एक अधिकारीले भने, एमसीसीबारे उहाँको धारणा प्रष्ट नै छ ।
एमालेले संसद्मा अवरोध जारी राखेको अवस्थामा कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वका विषय अगाडि बढाउन आफूलाई असहज हुने कुरा सभामुखले आफू निकटहरूलाई बताएका हुन् । अहिलेसम्म संसद्मा गरेका काम कि संवैधाानिक व्यवस्थाअनुसार टेबुल गर्नुपर्छ भनेका कुराहरू हुन् कि सामान्य प्रतिवेदन मात्रै हुन्, सभामुखको भनाइ उल्लेख गर्दै ती अधिकारीले भने, अलिकति जोड गरेर अगाडि बढाएको त बजेट मात्रै हो । बजेट त राष्ट्रकै आवश्यकताको कुरा थियो र अगाडि बढाएको हो । बजेट अगाडि नबढाएको भए राष्ट्र नै बर्बादीमा जान्थ्यो । त्यो बाहेक कुनै पनि एजेन्डा अगाडि बढाएको थिएन । राष्ट्रिय महत्वको विषय, दूरगामी महत्वको विषय त त्यसरी अगाडि जान मिल्दैन ।