काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समावेशीकरणको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको प्रष्ट पारेकी छिन् ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको २६औँ सञ्चालक परिषद् बैठक आज उद्घाटन गर्दै उनले आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, अधिकार, संस्कृति र समग्र विकासका लागि प्रतिष्ठानले गर्दै आएको योगदान प्रशंसनीय रहेको बताइन् ।
उनले परिषद् बैठकबाट गरिने निर्णय, मार्गदर्शन तथा नीतिगत सुझावहरू राष्ट्रिय नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सान्दर्भिक हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले संस्थागत सुदृढीकरण, कार्यक्रमको प्रभावकारिता, अनुसन्धानमा आधारित नीतिको सिफारिस, मातृभाषा तथा संस्कृतिको अभिलेखीकरण र संरक्षण, साथै आदिवासी जनजातिहरूको दिगो सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरणका लागि परिषद् बैठकले स्पष्ट दिशा तय गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरिन् ।
