काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेता वर्षमान पुनले सरकारका दैनिक काममा प्रश्न उठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा पठाएको सन्देश र विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा पुनले उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देशमा संविधानसँग बाझिएका कुरा उल्लेख नगरेको पनि बताए ।
‘नागरिकता विधेयक दुवै सदनले पास गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । त्यो विधेयकका बारेमा राष्ट्रपतिबाट जुन सन्देश प्राप्त भएको छ त्यसमा कुनै पनि ठाउँमा संविधानसँग बाझिएको कुरो उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘गम्भीर प्रकृतिका, संविधानसँग बाझिने अवस्थामा पुनर्विचार गर्नका लागि पुनर्विचारको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । त्यतिखेरका संविधान निर्माताहरूको आशय सजिलै बुझ्न सकिन्छ । कतिपय ठाउँमा ध्यान नपुगेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट ध्यानाकर्षण गराउने, पुनर्विचार गराउने ठाउँ राखिएको हो । तर, यसलाई दिनदिनैको सरकारको काममा, कार्यकारीको काममा कुनै पनि ढंगले प्रश्न उठाइराख्ने व्यवस्था गरिएको होइन ।’
